भोपाल: मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग ने पुरस्कार योजना आरंभ की है. बिजली चोरी की सूचना देने वाले को वसूली जाने वाली राशि का 10 प्रतिशत इनाम दिया जाएगा. राशि की कोई सीमा नहीं होगी. सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए इसके अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तो के अधीन पुरस्कार देने की योजना शुरू की है.

बयान के मुताबिक, बिजली के अवैध उपयोग-चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अतिरिक्त क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है. सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने का जिम्मा संबंधित अधिकारी का रहेगा. कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा. सूचनाकर्ता को वसूली गई राशि का 10 फीसद पुरस्कार स्वरुप दिया जाएगा, जिसका भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा. प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी.

पुरस्कार योजना के मुताबिक, प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप ढाई फीसद राशि दी जाएगी. कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल का गठन किया गया है. इस विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है.

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