नई दिल्ली: नकदी की बरामदगी न होना प्रथम दृष्टया इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, क्योंकि अपराधी का दिमाग बिना कोई निशान छोड़े अपराध करने के लिए नई-नई तकनीकों का उपयोग करता रहता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले में AAP नेता मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए ये बात कही। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह जांच के दौरान दर्ज किए गए कुछ हवाला डीलरों और अन्य गवाहों के बयानों के मद्देनजर श्री सिसोदिया द्वारा उनसे नकदी की बरामदगी न होने के बारे में दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने शराब घोटाले के संबंध में क्रमशः CBI और ED द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दोनों याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी गईं, विस्तृत आदेश बुधवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि, “इस अदालत का मानना ​​है कि अभियोजन पक्ष ने इस स्तर पर मनीष सिसौदिया के खिलाफ PMLA की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के कमीशन का प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी विशेष व्यक्ति से नकद राशि की वसूली की आवश्यकता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिवार्य आवश्यकता नहीं हो सकती है, जहां आरोप एक साजिश का हिस्सा होने के हैं जिसमें कई आरोपी व्यक्ति शामिल हैं।”

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि, 'इस अदालत की राय में, नकद में किसी भी राशि की वसूली न होना प्रथम दृष्टया इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, क्योंकि अपराधी का दिमाग अपराध करने के लिए नई तकनीक का उपयोग करता है, ताकि वो बिना कोई निशान छोड़े अपराध कर सके।" अदालत ने कहा कि इस मामले में सार्वजनिक कार्यालय में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का "गंभीर अपराध" शामिल है। आदेश में कहा गया है कि ये अपराध "हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों के दिल पर हमला करते हैं, कानून के शासन को कमजोर करते हैं और हमारे संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करते हैं।''

उच्च न्यायालय ने 106 पन्नों के फैसले में कहा कि, "इसके अलावा, भ्रष्टाचार का वह रूप जिसमें गरीब आम लोगों के वैध संसाधनों को चुराकर अमीरों को देने की प्रवृत्ति होती है, भ्रष्टाचार के सबसे खराब रूपों में से एक हो सकता है।" अदालत ने कहा कि छोटे और मध्यम आकार के उद्यम, जो आम लोगों द्वारा प्रबंधित होते हैं और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की रीढ़ हैं, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं जो नई उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में प्रथम दृष्टया दिखाई देता है।

आदेश में आगे कहा गया है कि नई उत्पाद शुल्क नीति ने आम और छोटे व्यवसायों को "नष्ट" कर दिया है और शराब के कारोबार में पूरा मौका उन लोगों को दे दिया जिनके पास "पैसों की ताकत थी और जिन्होंने नीति बनाने वालों को वित्तीय लाभ के आधार पर एक कार्टेल बनाया था", जो अपराध की गंभीरता को बढ़ाता है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, "कानून की अदालतों को मुक्त-प्रवाह वाले भ्रष्टाचार के रास्ते में निरंतर कांटे माना जा सकता है और भले ही ऐसा हो और उन्हें कांटे कहा जाए, यह जनता की जीत है।" उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला मनीष सिसोदिया द्वारा सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और जनता के विश्वास के उल्लंघन से जुड़ा है।

अदालत ने कहा कि AAP नेता का आचरण "लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात" है, उन्होंने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को भी नष्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारों में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, क्योंकि उनके पास शहर की व्यवस्था में 18 विभागों की जिम्मेदारी थी। बता दें कि, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने ट्रायल कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें CBI और ED द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

मनीष सिसौदिया के लिए जमानत की मांग करते हुए, उनके वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि ED और CBI अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, और मुकदमे के जल्द समापन का कोई सवाल ही नहीं है। ED और CBI दोनों ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि आरोपियों द्वारा आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे।

मनीष सिसोदिया को शराब "घोटाले" में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था। ED ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।

जांच एजेंसियों के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन जांच के आदेश होते ही केजरीवाल सरकार ने सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था।

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