नई दिल्ली : सरकारी नौकरी में आरामतलबी करने वाले कर्मचारी सावधान हो जाएं, क्योंकि अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्मचारियों का कामकाज अच्छा नहीं होगा उन्हें सालाना वेतन वृद्धि नही दी जाएगी. कर्मचारियों को निजी कंपनियों की तरह ही प्रदर्शन आधारित इन्क्रीमेंट देने की बात कही है. सातवें वेतन आयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा कि पदोन्नति और इन्क्रीमेंट के लिए अब 'अच्छा' के बजाय 'बहुत अच्छा' मानक कर दिया गया है, जिनका प्रदर्शन 'बहुत अच्छा' होगा, उनको सालाना इन्क्रीमेंट मिलेगा.

मॉडिफायड एस्योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) स्कीम पहले की तरह ही जारी रहेगी. इसमें 10, 20 और 30 साल की नौकरी के पुराने पैटर्न को नहीं बदला गया है. आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी एमएसीपी या नौकरी के पहले 20 साल के दौरान नियमित पदोन्नति के तय मानक तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनका सालाना इन्क्रीमेंट रोक दिया जाएगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि इससे हर स्तर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ेगी. कर्मचारियों के सालाना वेतन में करीब तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी. बता दें कि सातवें वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में करीब 7000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक की वृद्धि होगी. इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए होगा, वहीं क्लास-1 अधिकारियों का वेतन 56,100 रुपए होगा .