नई दिल्ली: कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्यों के साथ-साथ विपक्षी पार्टी के अन्य नेताओं ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के एनईईटी छूट विधेयक को वापस करने के फैसले का विरोध करते हुए शुक्रवार को राज्यसभा से वाकआउट किया और मांग की कि वह इसे तुरंत वापस लें।

तमिलनाडु से डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और उनकी पार्टी के साथी उच्च सदन में इस मुद्दे को उठाने के लिए सदन के वेल में घुस गए।

डीएमके सांसदों के अनुसार, तमिलनाडु विधानसभा द्वारा एनईईटी छूट विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया था, और राज्यपाल का कदम राज्य के लोगों की इच्छा के खिलाफ था। यह मुद्दा सदन के शून्यकाल के दौरान उठाया गया था।

द्रमुक के सदस्यों ने इस विषय पर बोलने पर जोर दिया, लेकिन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इनकार कर दिया। इसके बजाय, उन्हें शून्यकाल के दौरान अपनी सीटों पर लौटने और "दूसरों को बोलने" के लिए कहा गया था। डीएमके के सदस्यों ने राज्यपाल आरएन रवि को पद से हटाने की मांग की।

इस बीच, राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मुद्दा उठाते हुए आग्रह किया कि सभापति सदस्यों को अपना पक्ष रखने में सक्षम बनाएं। खड़गे ने जाने का इरादा इसलिए कहा क्योंकि सभापति ने उन्हें इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और इसके बावजूद शून्यकाल जारी रखने पर जोर दिया। कांग्रेस, द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के साथ-साथ विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों ने भी सदन से वॉकआउट किया।

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