नई दिल्ली : देश में एक बार फिर से आरक्षण की मांग को भड़काते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी के लिए निजी सेक्टर में 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है। एनसीबीसी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनसीबीसी ने सिफारिश की है कि एक कानून पारित किया जाए, जिसके तहत व्यापारिक संस्थानों, अस्पतालों, ट्रस्टों समेत अन्य सभी निजी संस्थानों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27 फीसदी आरक्षण का प्रवधान किया जाए।

इस के जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि एक आधिकारिक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति उद्दोगपतियों एवं कॉरपोरेट क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत कर रही है।

इस मसले पर चर्चा के लिए समिति समय-समय पर बैठक करती रहती है, लेकिन अब तक विचार-विमर्श किसी दिशा में नहीं पहुंचा है। अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर भी यही समस्या है।

इस मामले में काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है। एनसीबीसी के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि सरकारी क्षेत्र में मौके बहुत कम रह गए है। इसलिए इस श्रेणी के लोगों को नौकरियां दिलाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।