हैदराबाद: तेलंगाना की सभी अदालतों में सभी दीवानी और कंपाउंडेबल आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. तेलंगाना राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव जी अनुपमा चक्रवर्ती के अनुसार, लोक अदालत बिना किसी लागत या शुल्क के सेवाएं प्रदान कर रही है और लंबित मामलों में भुगतान किया गया अदालत शुल्क वापस कर दिया जाएगा यदि मामला लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जाता है। लोक अदालत में पारित पुरस्कार के खिलाफ कोई अपील नहीं है।

आम जनता से अनुरोध है कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत तंत्र का लाभ उठाएं। जो व्यक्ति अपने लंबित मामलों या मुकदमेबाजी पूर्व मामलों को निपटाने के इच्छुक हैं, वे अध्यक्ष या सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

लोक अदालत (पीपुल्स कोर्ट) भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां लंबित मामलों का निपटारा पंचायत या अदालत में मुकदमेबाजी से पहले के स्तर पर किया जाता है। इसके पास कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक अधिकार हैं। इस अधिनियम के तहत लोक अदालतों द्वारा किए गए निर्णयों को एक दीवानी अदालत के मामले के रूप में माना जाता है और सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है।

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