अमरावती जॉइंट ऐक्शन कमिटी ने आंध्र प्रदेश के राजधानी क्षेत्र में बंद बुलाया है. कमिटी का बंद बुलाने को कारण किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ है. बता दे कि सभी 29 गांव इस बंद में हिस्सा ले रहे हैं. बता दें कि सोमवार देर रात को आंध्र विधानसभा में जगनमोहन रेड्डी सरकार की तरफ से तीन राजधानी गठन को लेकर विधेयक पास हो गया. राज्य में इसे लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है.

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इस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार विधेयक में सभी क्षेत्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अमरावती को विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का का प्रस्ताव है.मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कहा 'उन्हें अमरावती से कोई दिक्कत नहीं है. राज्य को विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता है. अकेले राजधानी पर लाखों - करोड़ों खर्च करना संभव नहीं है. मैंने सभी जातियों के समर्थन से 151 सीटें जीतीं, मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं सभी क्षेत्रों का विकास चाहता हूं.'

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अमरावती के 29 गांवों में किसानों ने अपना विरोध जारी रखा है. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उनके साथ न्याय करेगी.राजधानी के लिए अपनी ज़मीनें देने वाले किसानों के लिए  वार्षिकी भुगतान की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल के लिए करने की घोषणा की. पूर्व तेलुगु देशम पार्टी की सराकर ने इसे 10 साल घोषित किया था. सरकार ने किसानों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह से लेकर 5000 रुपये प्रति माह तक के लिए पूर्व अनुदान बढ़ाने का भी फैसला किया.

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