राज्य सरकार में नौकरी को लेकर मंत्री हेमंत बिस्वा ने बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान से बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों को ताकत मिली है. बता दे कि असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि राज्य सरकार की नौकरी के लिए केवल वे ही आवेदन करने के योग्य होंगे जिन्होंने 10वीं तक असमी की पढ़ाई की है. शिक्षा मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि बराक घाटी के तीन जिलों और बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी जिले (बीटीएडी) को छोड़ शेष सभी क्षेत्रों में यह नियम लागू रहेगा. बराक घाटी के तीन जिलों और बीटीएडी में क्रमश: बांग्ला और बोडो के संबंध में यही क्लाउज लागू होगा.

इसके अलावा सरमा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सभी माध्यम के स्कूलों में असमी को अनिवार्य विषय बनाने का फैसला ले लिया है. इस नए नियम को सम्मिलित करते हुए बजट सत्र के दौरान विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा.

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अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे उनके दो बच्चे असम में राज्य सरकार की नौकरी के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे. इसका कारण यह है कि अपने स्कूल में वे असमी नहीं पढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर 3000 करोड़ खर्च करेगी.

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दशकों से हिंसा से जूझ रहे असम में स्थायी शांति की उम्मीदें बढ़ गई है. अलग बोडोलैंड की मांग करने वाले नेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन आफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के चार गुटों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया है. इस सिलसिले में सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इन संगठनों के प्रतिनिधि और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. वही,उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार समझौते में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग नहीं माना गया है, लेकिन बोडो लोगों को कुछ अधिक राजनीतिक अधिकार व आर्थिक पैकेज दिये जा सकते हैं.

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