नई दिल्ली: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने पहलवान बजरंग पुनिया को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है, एक ऐसा कदम जो संभावित रूप से इस साल के अंत में होने वाले पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने की उनकी बोली को खतरे में डाल सकता है। पुनिया 10 मार्च को सोनीपत में चयन ट्रायल के लिए अपने मूत्र का नमूना देने में विफल रहे, जिसके कारण नाडा ने उन्हें भविष्य के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने से निलंबित करने का आदेश जारी किया।

23 अप्रैल को NADA की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि, "नीचे पैराग्राफ 4:1:2 के अधीन और एनएडीआर 2021 के अनुच्छेद 7.4 के अनुसार, बजरंग पुनिया को इस मामले में सुनवाई में अंतिम निर्णय से पहले किसी भी प्रतियोगिता या गतिविधि में भाग लेने से तुरंत अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।" ओलंपियन साक्षी मलिक और विनेश फोगट सहित अन्य शीर्ष पहलवानों के साथ, पुनिया ने पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष, बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था ।

आरोपों के आलोक में उनके निलंबन के बाद, टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पुनिया को इस महीने के अंत में होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेने से प्रतिबंधित किए जाने की संभावना है। 65 किग्रा वर्ग में अभी तक किसी भी भारतीय ने ओलंपिक कोटा हासिल नहीं किया है। सुजीत कलकल 9 मई को इस्तांबुल में शुरू होने वाले विश्व क्वालीफायर में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। निलंबन नोटिस यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) द्वारा मान्यता प्राप्त महासंघ के विपरीत, भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की अब निष्क्रिय तदर्थ समिति को संबोधित किया गया था। 

पुनिया, जिन्होंने कुछ महीने पहले एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि उन्हें एक्सपायर्ड डोप-संग्रह किटें मिली हैं, उन्होंने डोप नियंत्रण अधिकारी के निर्देश की अवहेलना करते हुए कहा कि नाडा अधिकारियों ने अभी तक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया है। डोप एकत्र करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, पुनिया यह बताए जाने के बाद भी चले गए कि उनके इनकार के परिणामस्वरूप डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने की चेतावनी दी जाएगी। डीसीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "अपने समर्थकों से घिरे पुनिया ने लगातार अपना बयान दोहराया और डोप सैंपल देने से इनकार करते हुए तुरंत कार्यक्रम स्थल से चले गए।"

पुनिया को सहायक दस्तावेज और मूत्र का नमूना जमा करने से इनकार करने के लिए 7 मई तक लिखित स्पष्टीकरण पेश करने के लिए कहा गया था। पत्र में कहा गया है, "यदि आप परिणामों को स्वीकार करते हैं, तो अपील के अधिकार के अधीन, मामले को आगे की अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना हल किया जाएगा। यदि आप असहमत हैं, तो मामले को डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल को निर्णय के लिए भेजा जाएगा।"

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