सोमवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) पर रेगुलेटरी बोझ को कम करने के लिए कैबिनेट ने पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020 की शर्तों के तहत पंजाब बिजनेस रुल्स, 2020 को मंजूरी दे दी, जिससे राज्य में एमएसएमई की स्थापना में तेजी लाने का रास्ता साफ हो गया है.

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 आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में पंजाब में सभी एमएसएमई औद्योगिक इकाइयों को स्टैंडिंग ऑर्डर की लाजिमी सर्टिफिकेशन और निरंतर प्रक्रिया में लगी औद्योगिक इकाइयों को अपने कर्मचारियों को छुट्टी वाले दिनों के दौरान तैनात करने से छूट देते हुए औद्योगिक रोजगार (स्टैंडिंग ऑर्डर) एक्ट, 1946 के तहत नोटिफिकेशन वापस लेने को मंजूरी दे दी है. वही, औद्योगिक रोजगार (स्टैंडिंग आर्डर) एक्ट, 1946 के शर्त के अनुसार, मालिक अगर 20 या इससे अधिक कर्मचारियों को काम पर रखते हैं तो उनको स्टैंडिंग ऑर्डर प्रमाणित करवाने होंगे. मालिक पर पालन का बोझ घटाने के लिए 20 मजदूरों की इस सीमा को 100 मजदूरों तक बढ़ा दिया गया है, जैसे कि औद्योगिक रोजगार (स्टैंडिंग ऑर्डर) एक्ट, 1946 में परिकल्पना की गई थी. स्टैंडिंग ऑर्डर की सर्टीफिकेशन की जरूरत को खत्म कर दिया गया है और उन पर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर लागू किए गए हैं. 

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इसके अलावा पाक्सो एक्ट और महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के जल्द निपटारे के लिए पंजाब कैबिनेट ने फॉरेंसिक सांइंस लैबोरेटरी एसएएस नगर (मोहाली) में डीएनए, साइबर फॉरेंसिक और ऑडियो/आवाज विश्लेषण की तीन नई इकाइयां स्थापित करने के लिए 1.56 करोड़ रुपये सालाना की लागत के साथ 35 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है. वही, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि सीआरपीसी की संशोधित धारा 173 के अनुसार, यौन अपराध के मामलों की सुनवाई दो महीनों के अंदर मुकम्मल की जानी चाहिए. यौन अपराध के सभी मामलों के लिए डीएनए का नमूना लेना और टेस्ट करना भी लाजिमी कर दिया गया है. इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट ने डीएनए यूनिट की संख्या एक से बढ़ाकर दो करते हुए स्टेट फोरेंसिक लैब में डीएनए यूनिट को मजबूत करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. 

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