नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार (27 जुलाई 2022) को हुई। इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर फैसला हुआ। मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज को अनुमति दी। मंत्रिमंडल बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'सरकार ने BSNL के रिवाइवल के लिए 1,6,4156 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के मर्जर को अनुमति दी।'

गौरतलब है कि इस मर्जर से अब देशभर में बिछे BBNL के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल BSNL हाथों में आ जाएगा। इसके लिए सरकार अगले 3 वर्षों में BSNL के लिए 23,000 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी करेगी। वहीं सरकार MTNL के लिए 2 वर्षों में 17,500 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी करेगी। आगे केंद्रीय मंत्री ने बताया, 'सरकार ने BSNL के रिवाइवल के लिए 1,6,4156 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज को अनुमति दी। इससे टेलीकॉम कंपनी को 4G में अपग्रेड करने में सहायता प्राप्त होगी।' 

क्या है सरकार की तैयारी?
BSNL के पास 6.80 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। वहीं BBNL देश के 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है। BSLN को BBNL द्वारा बिछाए गए फाइबर का कंट्रोल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के माध्यम से प्राप्त होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि BSNL के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही कंपनी इतनी ही राशि (33,000 करोड़ रुपये) के बैंक कर्ज के भुगतान के लिये बॉन्ड जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने BSNL एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के विलय को भी अनुमति दी है।

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