मोदी सरकार ने कांग्रेस के शशि थरूर को संसदीय समिति अध्यक्ष पद से हटाया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर को संसदीय समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। जिसके बाद एक भाजपा सांसद समेत संसद की स्थायी समिति के पांच सदस्यों ने शनिवार (24 सितंबर) को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस संबंध में संयुक्त रूप से पत्र लिखा है। सदस्यों ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी समिति के प्रमुख के तौर पर शशि थरूर को फिर से बहाल किया जाए।

वहीं, थरूर ने भी सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि, 'मैं सरकार के असामान्य फैसले से निराश हूं। इस प्रकार की असहिष्णुता से संसदीय लोकतंत्र को नुकसान होता है।' बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सदन अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर प्रमुख विपक्षी दल (कांग्रेस) के लिए सम्मानजनक व्यवहार की मांग की है। थरूर IT मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के प्रमुख थे। कांग्रेस की मांग है कि यदि सरकार IT की समिति को अपने पास रखना चाहती है, तो उन्हें विदेश मामलों की समिति में बहला करे क्योंकि 2019 तक वह उनके पास ही थी।

चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में ध्यान दिलाया है कि परंपरा के मुताबिक, प्रमुख विपक्षी दल के पास शीर्ष चार समितियों में से कम से कम एक होना चाहिए।  लोकसभा स्पीकर को संयुक्त रूप से पत्र लिखने वाले पांच लोगों में भाजपा के अनिल अग्रवाल, CPM के जॉन ब्रिटास, कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम, TMC की महुआ मोइत्रा और DMK की टी सुमति शामिल हैं। पत्र में लिखा गया है कि 'समिति का आवंटन आम तौर पर नई लोकसभा की शुरुआत में ही हो जाता है और यह तब तक बना रहता है जब तक कि कुछ असाधारण परिस्थितियों उसे भंग न कर दिया जाए।'

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