श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार मोबाइल और लैंडलाइन फोन की जासूसी कर रही है. महबूबा ने कहा है कि सरकार ने जासूसी के लिए इजरायली कंपनी की सहायता ली है. वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने व्हाट्स एप को 4 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है.

महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'मुझे बताया गया था कि कश्मीर के वर्तमान हालातों को लेकर मोबाइल पर कुछ भी चर्चा नहीं करें. बड़े भाई कश्मीर में मोबाइल और लैंडलाइन पर निगाह रखे हुए हैं. भारत सरकार इजरायल की सहायता से जासूसी करा रही है.' बता दें कि जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन एक्‍ट, 2019 के बीती मध्‍यरात्रि के लागु होने के बाद अस्तित्‍व में आए केंद्र शासित प्रदेश जम्‍मू और कश्‍मीर के पहले उपराज्‍यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की. 

जम्‍मू-कश्‍मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्‍तल ने उनको शपथ दिलाई. जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन एक्‍ट, 2019 के तहत जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य आज से दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्‍मू और कश्‍मीर एवं लद्दाख में बंट गया है. इसी क्रम में आज सुबह राधा कृष्‍ण माथुर ने लद्दाख के उपराज्‍यपाल पद की शपथ ली.

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