नई दिल्ली : अल्पसंख्यकों के हित के लिए सरकार ने हाल ही में बड़ी राहत दी है। दरअसल अब अल्पसंख्यक भी अपने प्रमाणपत्रों को सेल्फ अटेस्टेड करवा सकेंगे। इसके लिए हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है। मामले को लेकर कहा गया है कि इस तरह की योजनाओं से सभी को लाभ होगा। इसके लिए अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है। सरकार द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय को अलग अलग तरह से अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित किया गया है। सरकार  द्वारा स्व - प्रमाणन को स्वीकार करने का निर्णय ले लिया गया है।

जिसके बाद अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। अल्पसंख्यकों को इस तरह के निर्णय से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। यही नहीं कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक - आर्थिक हालत सुधारने के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। यह फैसला इस तरह के कार्यक्रमों के संचालन के बाद आया हैं इससे बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थियों और युवाओं को मदद मिलेगी जो सरकारी नौकरियों, विभिन्न योजनाओं और कई तरह के हितग्राही मूलक कार्यक्रमों में शामिल होकर लाभ लेना चाहते हैं।