सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने हाल ही में कहा है कि, 'प्रदेश की सभी 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लेखों व अन्य व्यवस्था अब कम्प्यूटरीकृत की जाकर ऑनलाइन किये जायेंगे, जिससे कृषकों को ऋण, कृषि आदान एवं अन्य सुविधाएँ घर पहुँच प्राप्त होंगी।' इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि, 'इसके लिये प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पर बिना कोई भार डाले शासन अपने संसाधनों से संस्थाओं का कम्प्यूटराइजेशन करेगा।'

जी दरअसल सहकारिता मंत्री ने कहा कि, 'संस्थाओं के कम्प्यूटराइजेशन से समितियों में एक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं स्वच्छ कार्यप्रणाली स्थापित होगी, वहीं ऋण वितरण एवं कृषि आदान में होने वाली अनियमितताओं की शिकायतें भी नियंत्रित होंगी।' इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, 'सहकारिता विभाग के कार्यों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कार्यों में पारदर्शिता लाने, कार्यक्षमता बढ़ाने तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग को अधिकाधिक बढ़ावा देने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के सम्पर्क विहीन ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है। इस प्रक्रिया को सहकारी नियमों में संशोधन कर लागू कर दिया गया है। अब सहकारी संस्थाओं का पंजीयन एकमात्र सम्पर्कविहीन ऑनलाईन प्रक्रिया से ही होगा। इससे सहकारी संस्थाओं के पंजीयन में भी एक स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित होगी।'

वैसे सहकारी न्यायालयों में प्रकरणों की प्रस्तुति, सुनवाई की कार्यवाही तथा आदेश व निर्णय ऑनलाईन पद्धति से ही किये जाएंगे। बताया जा रहा है इस व्यवस्था से पक्षकार अपने प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, तारीख, पेशी की स्थिति, आदेश एवं निर्णयों की प्रति ऑनलाईन कहीं से भी ले सकेंगे।

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