कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार (6 मार्च) को कहा कि यदि प्रदर्शनकारी उनका सिर काट लें, तो भी केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता (DA) मुहैया नहीं करा सकेंगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कहा कि सूबे के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के बराबर DA नहीं मिल सकेगा, क्योंकि राज्य सरकार के पास फंड नहीं है। बता दें कि भाजपा, कांग्रेस और लेफ्ट महंगाई भत्ते को लेकर बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

विधानसभा में विस्तारित बजट सत्र में बोलते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकारों के सैलरी स्ट्रक्चर में अंतर का हवाला दिया और दावा किया कि राज्य में TMC सरकार पहले से ही अपने कर्मचारियों को 105 फीसद DA प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि, 'आप (आंदोलनकारी सरकारी कर्मचारी) कितना चाहते हैं? आपको कितने से संतुष्टी मिलेगी? कृपया मेरा सिर काट दें और फिर उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो मेरा सिर काट दें, मगर आप मुझसे और नहीं पाओगे।' संग्रामी जौथा मंच (संयुक्त संघर्ष मंच) समेत राज्य सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर DA बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।

15 फरवरी को प्रदेश की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 15 फरवरी को विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया था। उन्होंने ऐलान किया था कि सरकार मार्च से शिक्षकों और पेंशनभोगियों समेत अपने कर्मचारियों को 3 फीसद अतिरिक्त DA का भुगतान करेगी। अब तक, राज्य मूल वेतन का 3 फीसद DA के तौर पर दे रहा था और बजट घोषणा का मतलब था कि सरकार मार्च से शिक्षकों और पेंशनभोगियों समेत अपने कर्मचारियों को 3 फीसद अतिरिक्त DA का भुगतान करेगी। बनर्जी ने अपने भाषण में लेफ्ट और भाजपा को आड़े हाथों लिया था। दोनों पार्टियां राज्य सरकार के कर्मचारियों की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर DA की मांग का समर्थन कर रही हैं।

सीएम ममता बनर्जी ने सवाल किया कि, 'केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वेतनमान अलग-अलग हैं। आज भाजपा, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आ गए हैं। कौन सी सरकार सैलरी के साथ इतनी छुट्टियां देती है?' ममता ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि, 'मैंने सरकारी कर्मचारियों को 1.79 लाख करोड़ का DA प्रदान किया है। हम कर्मचारियों को वेतन के साथ 40 दिनों का अवकाश भी देते हैं। आप केंद्र सरकार से तुलना क्यों कर रहे हैं? हम चावल फ्री देते हैं, मगर रसोई गैस की कीमत देखें? उन्होंने चुनाव के एक दिन बाद ही कीमतें बढ़ा दीं। इन लोगों को संतुष्ट होने के लिए और क्या चाहिए?'

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