कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार 21 फरवरी तक 21 लाख मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) श्रमिकों को लंबित मजदूरी का भुगतान कर देगी। ये बकाया पिछले दो वर्षों से लंबित है और रोक दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा, सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।

यह घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन के बाद हुई है, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को बकाया केंद्रीय बकाया जारी करने की मांग को लेकर शुरू किया गया था। विरोध के साथ, उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने में देरी पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को चुनौती दी गई।

पत्र में, बनर्जी ने रिपोर्ट को "गलत" करार दिया, जिसमें कहा गया कि यह एक "भ्रामक तस्वीर" बना सकती है और कुछ व्यक्तियों द्वारा "राज्य प्रशासनिक मशीनरी के खिलाफ गलत प्रचार" के लिए इसका फायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीएजी की 2020-21 की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट में 2002-03 से 2020-21 तक 2,29,099 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में देरी का सुझाव दिया गया है।

रिपोर्ट के विपरीत, बनर्जी ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को उपयोगिता प्रमाण पत्र तुरंत जमा कर दिया था। मुख्यमंत्री का लक्ष्य सीएजी रिपोर्ट द्वारा बनाई गई किसी भी नकारात्मक धारणा का मुकाबला करना और राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं की दक्षता को बनाए रखना है।

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