महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया जीआर, मनोज जरांगे की मानी ये मांगें
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया जीआर, मनोज जरांगे की मानी ये मांगें
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मुंबई: मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांगों को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मान लिया है तथा सरकार ने जातिगत आरक्षण पर सरकारी संकल्प (जीआर) जारी कर दिया है। इस जीआर को फरवरी में आगामी विधानसभा सत्र में कानून में बदल दिया जाएगा। वहीं, सरकार के इस निर्णय के पश्चात् नवी मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे की अपने हाथों से जूस पिलाकर मनोज जरांगे के अनशन समाप्त कराया।

वही इस बारे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, 'मैंने मराठों को आरक्षण देने का वादा किया था तथा मैंने अपना वादा पूरा किया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हम वोट के लिए कभी कोई फैसला नहीं लेते, हम जनहित के लिए फैसले लेते हैं।।।हमने सभी मांगें मान ली हैं।' कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार आधी रात मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे के पास उनकी विभिन्न मांगों के सिलसिले में एक मसौदा भेजा था। फिर सरकारी प्रतिनिधिमंडल के मंत्री दीपक केसरकर एवं मंगल प्रभात लोढ़ा ने जरांगे को पत्र सौंपा तथा बताया कि उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं। इसके थोड़ी देर पश्चात् मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मनोज जरांगे से मिलने वाशी पहुंचे थे। फिर जरांगे ने अपने मार्च को रोकने एवं मुंबई नहीं आने का फैसला किया।

जरांगे ने बताया कि मराठा समुदाय के लिए डेटा बनाया गया है, जिसमें 54 लाख अभिलेख मिले हैं। जिनका रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। उन्हें तुरंत प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही हम इस बात के लिए भी लड़ रहे थे कि उनके परिवारों को तुरंत प्रमाण पत्र दिया जाए। यह प्रक्रिया आरम्भ हो गई है तथा कुछ दिनों में सरकार इस बारे में डेटा उपलब्ध कराएगी।जिन मराठों के रिकॉर्ड नहीं मिले उनके रिश्तेदारों को जाति प्रमाण पत्र देने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है तथा जीआर में इसका जिक्र भी किया गया है। जरांगे ने कहा कि इसका फायदा अन्य जाति के लोगों को भी मिलेगा। साथ ही बीते वर्ष अंतरावली सराती समेत प्रदेश भर में कई मराठा प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए आपराधिक मामले वापस लेने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। वहीं, मराठवाड़ा में रिकॉर्ड ढूंढने के लिए शिंदे समिति की समय सीमा को बढ़ाने की मांग को भी स्वीकार करते हुए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। 

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