जबलपुर: पीएम मोदी द्वारा सम्पूर्ण भारत में 21 दिनों के लिए लॉक डाउन लगाया गया है. जिसका अब एक ही दिन शेष बचा हुआ है. लॉकडाउन की वजह से राज्य में क़ानूनी करवाई को बाधा का सामना करना पड़ा है. बता दें की  24 मार्च के बाद से ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में काम बंद है. पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के उच्च न्यायालयों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई करने गाइडलाइन जारी की थी. देश के कई उच्च न्यायालयों में हाईटेक तकनीक का उपयोग कर सुनवाई भी शुरू हो गई हैं. अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने तैयारी शुरू कर दी है.

अपने सम्बोधन में रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर तैयारी शुरू कर दी गई है. जल्द ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अर्जेंट मामलों पर सुनवाई शुरू कर दी जाएगी. हाईकोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा भी की है. कुछ अधिवक्ताओं ने अति महत्वपूर्ण बताते हुए ऑनलाइन याचिका और पूर्व से लंबित मामलों की लिस्टिंग के लिए आवेदन भी पेश कर दिया है.

इसके अलावा वायरस के संक्रमण के बीच एक अन्य प्रवक्ता नवनियुक्त महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने बताया कि उन्होंने भी शासन की ओर से पक्ष रखने के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं और हाईकोर्ट को पूरा सहयोग करेंगे. उन्होंने बताया कि मप्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए अभी हाल ही में जिन अतिरिक्त महाधिवक्ताओं और पैनल लॉयर्स की नियुक्ति हुई है, वे भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में सहयोग करेंगे.

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