भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार विधायकों का वेतन 70 हजार से बढ़ाकर करीब 1.25 लाख रु. करने करने पर राजी हो गई है. इस फैसले से प्रदेश के 230 विधायकों और 1100 पूर्व विधायकों को फायदा मिलेगा. इसके साथ ही विधायक निधि, मकान, वाहन का लोन भी बढ़ेगा. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों को प्रोटोकाल में वरीयता दिया जाना भी प्रस्तावित है. इतना ही नही विधायकों को वेतन पर कर्मचारियों की तरह डीए भी दिए जाने पर की सिफारिश की गई है. इससे जब भी केंद्र सरकार डीए बढ़ाएगी तब विधायकों का वेतन बढ़ जाएगा.

बुधवार को विधानसभा में विधायकों का वेतन बढ़ाए जाने को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई. इसमें वित्त मंत्री जयंत मलैया, संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा, उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन और विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ता बढ़ाए जाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह मौजूद . अब इस प्रस्ताव को विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाना है, जिसके पारित होने के बाद नए वित्तीय वर्ष से उसे लागू किया जाएगा. आपको बता दे की फ़िलहाल विधायकों को 71 हजार रुपए वेतन मिलता है.

मध्यप्रदेश में वर्ष 2001 में विधायकों का वेतन 25 हजार रुपए था, जो साल 2007 में बढ़कर 35 हजार रुपए हो गया. इसके बाद बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल में विधायकों को 71 हजार रुपए वेतन कर दिया जो अभी दिया जा रहा है. विधायकों के साथ 1100 पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ाई जा रही है. इसमें 10 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी. विधायकों को अभी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 77 लाख रुपए विधायक निधि और 3 लाख रुपए स्वेच्छानुदान के वितरित किये जाते हैं. यह राशि बढ़ोतरी के साथ अब 1.50 करोड़ रुपए की जा रही है. बता दे की इससे पहले वर्ष 2012 में विधायक निधि बढ़ाई गई थी.