अब नए स्वरूप में मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना सामने आएगी. नए संस्करण में योजना में बीमा कंपनियों का दखल खत्म कर उसे जिलाधिकारियों की देखरेख में संचालित करने का इरादा है. योजना का नाम बदल कर 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' करने की भी मंशा है. राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की तैयारी है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसानों और सालाना 75 हजार रुपये से कम आय वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए अखिलेश सरकार ने वर्ष 2016 में समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना शुरू की थी. यह योजना पूर्व में संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर चालू की गई थी. योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण दिव्यांगता होने पर बीमा राशि के रूप में पांच लाख रुपये देने की व्यवस्था थी. दुर्घटना के बाद इलाज के लिए ढाई लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा और जरूरत पड़ने पर एक लाख रुपये तक के कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने का प्रावधान था.

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अखिलेश सरकार में योजना के संचालन की बागडोर संस्थागत वित्त विभाग को सौंपी गई थी. संस्थागत वित्त विभाग ने 14 सितंबर 2016 से 13 सितंबर 2018 तक योजना संचालित की. सत्ता में आने पर योगी सरकार ने योजना का नामकरण मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित योजना कर दिया. 14 सितंबर 2018 से राजस्व विभाग इस योजना को संचालित कर रहा था. 13 सितंबर 2019 को मियाद पूरी होने पर योजना खत्म हो गई.

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