गुवाहाटी: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्र सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के एक गुट के बीच एक दशक से अधिक समय से चली आ रही शांति वार्ता सफल होने की ओर अग्रसर है। समझौता ज्ञापन पर आज शाम राष्ट्रीय राजधानी में हस्ताक्षर होने वाला है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा उपस्थित रहेंगे। महत्वपूर्ण वार्ता के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 16 उल्फा सदस्य और नागरिक समाज के 14 प्रतिनिधि शामिल थे, दिल्ली पहुंचे। शाम 5 बजे आयोजित हस्ताक्षर समारोह में भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा प्रतिनिधि शामिल होंगे।

उल्फा की पृष्ठभूमि और शांति प्रक्रिया

अप्रैल 1979 में गठित उल्फा, बांग्लादेश से आए बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के खिलाफ एक आंदोलन के जवाब में उभरा। यह विद्रोह असम में स्थानीय लोगों के बीच जनसांख्यिकीय परिवर्तन और उनकी संस्कृति, भूमि और राजनीतिक अधिकारों के लिए संभावित खतरे के बारे में चिंताओं से उपजा है। समूह 2011 में दो गुटों में विभाजित हो गया, अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व वाले वार्ता समर्थक गुट ने बातचीत का विकल्प चुना और परेश बरुआ के नेतृत्व वाले दूसरे समूह उल्फा (स्वतंत्र) ने 'संप्रभुता' खंड पर चर्चा किए बिना वार्ता का विरोध किया। राजखोवा के नेतृत्व वाले वार्ता समर्थक गुट ने हिंसा छोड़ दी और सरकार के साथ बिना शर्त बातचीत में लगे रहे। उल्फा के एक अन्य शीर्ष नेता अनूप चेतिया बाद में वार्ता समर्थक समूह में शामिल हो गये।

वर्तमान घटनाक्रम एवं वार्ता अंतिम चरण में

इस समय दिल्ली में मौजूद अनूप चेतिया ने संकेत दिया कि उल्फा और सरकार के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। 2011 में, उल्फा ने सरकार को 12-सूत्रीय मांगों का एक चार्टर सौंपा, जिसमें संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था, स्वदेशी आबादी की पहचान और संसाधनों की सुरक्षा आदि शामिल थे। केंद्र सरकार ने अप्रैल में एक मसौदा समझौता भेजा, जिससे शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत हुई। यह समझौता, एक बार अंतिम रूप लेने के बाद, परेश बरुआ के नेतृत्व वाले उल्फा (स्वतंत्र) को राज्य में प्रमुख विद्रोही संगठन के रूप में छोड़ देगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में, मई 2021 से विभिन्न विद्रोही समूहों के 7,000 से अधिक विद्रोहियों ने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए अपने हथियार डाल दिए हैं। सरकार ने पूर्व विद्रोहियों को मुख्यधारा के जीवन में फिर से शामिल करने के लिए पुनर्वास कार्यक्रम लागू किए हैं।

सरमा ने लगातार उल्फा (आई) नेता परेश बरुआ से मुख्यधारा में लौटने और राज्य के चल रहे विकास में योगदान देने का आग्रह किया है। वह बातचीत के माध्यम से सभी लंबित मुद्दों को हल करने के महत्व पर जोर देते हैं।

दशकों पुराना विद्रोह और शांति का मार्ग

असम लंबे समय से उग्रवाद से जूझ रहा है, जिसके कारण केंद्रीय अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उल्फा के खिलाफ ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन राइनो जैसे ऑपरेशन चलाए गए. उग्रवादी गतिविधियों के कारण 1980 में असम में अशांत क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) लागू किया गया, जो अब ऊपरी असम के कुछ जिलों तक सीमित है।

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