कोच्ची:  केरल की पिनाराई विजयन सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन और नए कृषि कानून के विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है. केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करेगी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी. 

केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि केरल मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि 23 दिसंबर को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जाए, ये सेशन बजट सत्र से पहले बुलाया जाएगा. इस सत्र में कृषि कानून पर विचार-विमर्श किया जाएगा, और कृषि कानून को खारिज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि केरल सरकार संघर्ष कर रहे किसानों के साथ दृढ़ता से खड़ी है.  इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि केरल में नया कृषि कानून लागू नहीं होगा. सूत्रों के अनुसार, न केवल केरल का सत्ता पक्ष, बल्कि विपक्ष भी नए कृषि कानूनों के विरुद्ध है. 

इस बीच दिल्ली-NCR की सरहद पर बीते 26 दिन से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. किसानों और सरकार के बीच पांच दौर की बातचीत हो चुकी है, किन्तु इस गतिरोध का कोई समाधान नहीं निकला है. सरकार MSP को बरकरार रखने को लेकर लिखित गारंटी दे चुकी है, मगर किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं. 

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