हाल ही में स्वीकृत कृषि विधेयकों ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। केरल सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि विधेयकों के खिलाफ केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकार ने कृषि विधेयकों के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के बारे में कानूनी सलाह मांगी है । केंद्र के कृषि विधेयकों में राज्य सरकार के कानूनों में घुसपैठ है क्योंकि कृषि संविधान की सहअस्तित्व सूची के तहत एक राज्य का विषय है ।

कैबिनेट की बैठक में कहा गया है कि कृषि विधेयकों में संवैधानिक अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं । इस बीच, केरल में कृषि विधेयकों के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है। विभिन्न किसानों के निकायों ने विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया है और 25 सितंबर को बुलाए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है । राज्य के दो वामपंथी सांसदों एलमाराम करीम और केके रवीश के साथ छह अन्य सदस्यों को राज्यसभा से एक सप्ताह के लिए रोक दिया गया था ।

इससे पहले राज्य के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने टिप्पणी की थी कि कृषि बिल केरल जैसे उपभोक्तावादी राज्यों के लिए बड़ा झटका होगा । "मोदी सरकार किसानों को परेशान कर रही है । देश भर में हजारों किसान गरीबी में हैं और उनमें से कई को केंद्र की निर्यात नीतियों के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा । अब मोदी सरकार सुधारों के अगले चरण के साथ आई है जिसका उद्देश्य बड़े कॉर्पोरेट के हितों की सेवा करना है।

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