नई दिल्ली : केंद्र सरकार के द्वारा जारी पशुवध नियम को लेकर विरोध जारी है. खास कर केरल और पश्चिम बंगाल में यह विरोध ज्यादा ही है. केरल सरकार ने गुरुवार को इसी विषय के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था. इसमें केरल विधानसभा में केंद्र की पशुवध अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपने इस आदेश को वापिस लेने की मांग की गई क्योंकि यह आदेश संघीय ढांचे के खिलाफ है.

इस संदर्भ में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि एक साल में राज्य में लगभग 15 लाख पशु लाए जाते हैं, जिनमें अब कमी आने की संभावना है.मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूरे राज्य में करीब 5 लाख लोग इसके व्यापार से जुड़े हैं. जिनपर असर पड़ सकता है. इसके अलावा राज्य के दूध उत्पादन भी प्रभावित होगा. इस दौरान कई विधायक नाश्ते के दौरान ही बीफ खाते हुए दिखे.

गौरतलब है कि मवेशियों की खरीदी -बिक्री के संबंध में केंद्र सरकार के नई अधिसूचना पर केरल हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर कोर्ट ने उस जनहित याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध के केंद्र की अधिसूचना को प्रदर्शकारियों ने गलत समझ लिया है.

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