नई दिल्ली: कुछ समय पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव आयोग झारखंड विधानसभा को चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संम्पन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहे. वही बीते गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव डीके तिवारी और पुलिस महानिदेशक केएन चौबे समेत कई वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में कर चुके है.  

जंहा झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने तीन दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से मतदाताओं की सुविधा के लिए की जा रही व्यवस्था और चुनाव को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के साथ सुरक्षा को लेकर किए जा रहे इंतजामों की जानकारी ली. चुनाव आयोग की टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ निर्वाचन आय़ुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा और उप निर्वाचन आय़ुक्त एवं चंद्रभूषण कुमार मौजूद रह चुके है. 

नियुक्त किए गए हैं स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर: मिली जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव आयुकत ने केंद्र और राज्य की इंफोर्समेंट एजेंसीज के नोडल ऑफिसर्स के साथ भी बैठक कर निर्वाचन व्यय की निगरानी को लेकर विशेष निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष व्यय प्रेक्षक के रूप में बी मुरली कुमार नियुक्त किए गए हैं. आयोग ने कहा कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अवैध नकदी, शराब, मादक पदार्थ और गैर कानूनी सामानों की कड़ाई से निगरानी हो. उन्होंने कहा कि चुनाव में धन बल के उपयोग को रोकने के लिए आयोग ने कई प्रावधान किए गया. 

वही इस बात का पता चला है कि मुख्य निर्वाचन आय़ुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हेतु तीन दिवसीय दौरे पर आई थी. पहले दिन आयोग की टीम ने जमशेदपुर में अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की. दौरे के दूसरे दिन यानी 20 नवंबर 2019 को रांची में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई. इसके उपरांत प्रमंडलीय आय़ुक्तों, रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों, सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों की गहन समीक्षा की गई.

सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें कि अंतिम दिन आज मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई. इसके अलावा आयकर विभाग, उत्पाद एवं मद्ध निषेध विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट समेत अन्य केंद्रीय और राज्यों के इंफोर्समेंट एजेंसीज के नोडल अफसरों के साथ भी चुनाव व्यय अनुवीक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. इन बैठकों में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों और चुनौतियों पर विस्तार से समीक्षा की गई है. 

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