रांची: सरकारी-गैरसरकारी संस्थानों एवं कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों को मेडिकल लीव के लिए चिकित्सकों से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, किन्तु अब झारखंड के सरकारी चिकित्सालय के चिकित्सकों के लिए स्वयं की बीमारी के नाम पर छुट्टी लेना सरल नहीं होगा। सिक लीव (Sick Leave) के लिए उन्हें मेडिकल बोर्ड (Medical Board) के सामने हाजिर होना होगा। बोर्ड की सिफारिश पर ही उन्हें सिक लीव की अनुमति प्राप्त हो सकेगी।

वही झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के आदेश पर इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार, प्रदेश के सभी 24 जिलों में तीन सदस्यों वाला मेडिकल बोर्ड गठित किया जायेगा। इस बोर्ड में सिविल सर्जन, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर एवं एक विशेषज्ञ डॉक्टर सम्मिलित होंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि कोई डॉक्टर मेडिकल लीव पर जा रहे हैं तो उन्हें एक सप्ताह के भीतर मेडिकल बोर्ड के समक्ष हाजिर होना होगा। छुट्टी के लिए आवेदन करने वाले चिकित्सकों के हेल्थ चेकअप के बाद मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद ही छुट्टी मंजूर की जा सकेगी।

अपर मुख्य सचिव की तरफ से जारी पत्र में बताया गया है कि सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों एवं मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों, अध्यापकों एवं मेडिकल ऑफिसर्स की छुट्टियों के आवेदनों की रिव्यू के चलते यह पाया गया है कि वे कई बार सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना छुट्टी पर चले जाते हैं। यह झारखंड हेल्थ सर्विस रेग्युलेशंस की धारा 152 का उल्लंघन है। इस प्रकार का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार उचित नहीं है। कार्मिक प्रशासनिक विभाग ऐसे अधिकारीयों एवं चिकित्सकों के खिलाफ समुचित अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। पत्र में यह भी कहा है कि मई महीने में ही यह निर्देश जारी किया गया था कि डॉक्टर सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही छुट्टी पर जायेंगे। इसके बाद भी जो डॉक्टर सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनपर प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी। यह पत्र सभी जिलों के सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेजों को भेजा गया है।

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