नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार की कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय के इस बारे में दिये गये सुझाव को खारिज कर दिया. बता दें कि जेटली ने ट्विटर पर लिखा कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि केंद्र सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की कोई योजना नहीं है.

मंत्री ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत दी गयी शक्तियों के तहत कृषि आय पर कर लगाना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. इससे पहले, वित्त मंत्री ने 22 मार्च को संसद को आश्वस्त किया था कि कृषि आय पर कर नहीं लगा है और न ही लगाया जाएगा. सच तो यह है कि कृषि आय पर कर लगाना राजनीतिक रूप से संवेदशील मुद्दा है और विभिन्न सरकारें इससे बचती रही हैं.

उल्लेखनीय है कि नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने कल अपने बयान में कहा था कि कर आधार बढ़ाने के लिये निश्चित सीमा से अधिक कृषि आय पर कर लगाया जाना चाहिए. देबरॉय ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर का दायरा बढ़ाने के लिये छूटों को समाप्त करने के अलावा एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि आय समेत ग्रामीण क्षेत्र में कर लगाया जाना चाहिए.

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