नई दिल्ली: भारत के निजी बंदरगाहों और टर्मिनलों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन (आईपीपीटीए) ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल से मौजूदा रियायतग्राहियों के लिए नए मॉडल रियायत समझौते में प्रावधानों का विस्तार करने का आग्रह किया है।

आईपीपीटीए यह सुनिश्चित करने की इच्छा रखता है कि निजी बंदरगाह और टर्मिनल देश के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक मानकों तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। भारत में, 29,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 37 पीपीपी परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही हैं।

आईपीपीटीए ने मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मौजूदा पीपीपी ऑपरेटरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रियायत करार कठोर हैं और 30 साल की रियायत अवधि के दौरान इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसने कई तनावपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण का नेतृत्व किया है, और कुछ और कठिनाई के कगार पर हैं, जब तक कि तत्काल उपचारात्मक प्रयासों को लागू नहीं किया जाता है। सरकार को नियमित आधार पर रियायत समझौतों में समस्या वाले क्षेत्रों से अवगत कराया गया है।

पत्र में, आईपीपीटीए ने यह भी उल्लेख किया है कि सरकार ने मौजूदा रियायतग्राहियों का सामना करने वाली चुनौतियों के मद्देनजर एक नए मॉडल रियायत समझौते (एमसीए) को तैयार करने की पहल की है।

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