इम्फाल: जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध को राज्य सरकार ने गुरुवार को पांच दिन और बढ़ाकर 13 नवंबर तक कर दिया है। हालाँकि, चार पहाड़ी जिला मुख्यालयों को फैसले से बाहर रखा गया है। ये राज्य जातीय हिंसा से प्रभावित नहीं थे। अब उखरूल, सेनापति, चंदेल और तामेंगलोंग जिला मुख्यालयों में इंटरनेट प्रतिबंध हटा दिया गया है, जो नागा-बहुल क्षेत्र हैं। यह अस्थायी आधार पर किया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर सरकार ने इंटरनेट प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है।" भड़काऊ सामग्री और अफवाहों के परिणामस्वरूप जीवन की हानि और/या सार्वजनिक निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव में व्यापक गड़बड़ी का आसन्न खतरा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता में प्रसारित/प्रसारित किया जा सकता है।
राज्य गृह विभाग ने आदेश में कहा कि, 'राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक तत्वों के मंसूबों को विफल करने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, विभिन्न माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से दुष्प्रचार और झूठी अफवाहों के प्रसार को रोककर जनहित में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय करना आवश्यक हो गया है।" यह मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को उन जिलों में परीक्षण के आधार पर मोबाइल टावरों को चालू करने का आदेश देने के बाद आया है जो झड़पों से प्रभावित नहीं हैं।
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