जयपुर : राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम और भामाशाह रोजगार सृृजन योजना में अनुशंसित किए गए ऋणाें के वितरण में तेजी लाना चाहती है. यह बात प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बुधवार को उद्योग भवन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में कही.

उल्लेखनीय है कि प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रोजगारपरक महत्वाकांक्षी योजनाआें में जिला उद्योग केन्द्रों, केन्द्र सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा युवाओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर ऋण वितरण के लिए बैंकों को अनुशंसा की जाती है . लेकिन अनुशंसित ऋणों के वितरण में बैंकों द्वारा अनावश्यक देरी किये जाने पर उन्होंने असंतोष ज़ाहिर किया.

बता दें कि प्रमुख शासन सचिव ने योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र के साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकता रही है.इसी कारण प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम में लक्ष्यों में ढाई गुना वृद्धि की गई है, वहीं भामाशाह रोजगार सृजन योजना को सरलीकृत करते हुए ब्याज अनुदान 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है. ऐसे में जरूरतमन्दों को तुरंत ऋण उपलब्ध कराया जाए.

यह भी देखें

राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका

राजस्थान में डॉक्टरों की हड़ताल जारी