जकार्ता: 27 दिसंबर, 2023 को, इंडोनेशियाई छात्रों के एक बड़े समूह ने बांदा आचे शहर में एक कन्वेंशन सेंटर पर धावा बोल दिया, जहां म्यांमार के सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थियों को रखा गया था, और उनके निर्वासन की मांग की, जैसा कि एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसी के फुटेज में दिखाया गया है। बांदा आचे में शहर के पुलिस प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। वीडियो फुटेज में हरे रंग की जैकेट पहने कई छात्रों को एक बड़े तहखाने में भागते हुए दिखाया गया है, जहां रोहिंग्या पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ फर्श पर बैठी हुई थी, जो स्पष्ट रूप से परेशान थे। इसके बाद रोहिंग्या व्यक्तियों को बाहर ले जाया गया, कुछ लोग अपना सामान प्लास्टिक की बोरियों में भरकर ट्रकों में ले गए, जबकि प्रदर्शनकारी देखते रहे।

कुल 200 छात्रों ने बांदा आचे में प्रांतीय संसद के सामने विरोध प्रदर्शन किया और सांसदों से रोहिंग्या शरणार्थियों को दूर करने का आग्रह किया, उनका दावा था कि उनकी उपस्थिति समुदाय में सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल का कारण बनेगी। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, "रोहिंग्याओं, दूर चले जाओ" और शरणार्थियों के आगमन से निपटने के तरीके के लिए सरकार और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की आलोचना की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर भी जलाये। विरोध आयोजकों में से एक, तेउकु वारिज़ा ने कहा, "हमने संसद अध्यक्ष से आचे से रोहिंग्याओं को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया।" शरणार्थी शिविर में पहुंचने पर, प्रदर्शनकारियों ने शरणार्थियों के कपड़े और सामान फेंक दिए, जिससे अधिकारियों को उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनआरए) ने कमजोर शरणार्थी परिवारों, जिनमें से अधिकांश बच्चे और महिलाएं हैं, को आश्रय देने वाली जगह पर भीड़ के हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की और बेहतर सुरक्षा का आह्वान किया। भीड़ ने जबरदस्ती पुलिस घेरा तोड़ दिया, 137 रोहिंग्या शरणार्थियों को ट्रकों पर बिठाया और उन्हें बांदा आचे में दूसरे स्थान पर ले जाया गया। इस घटना ने शरणार्थियों को स्तब्ध और आघात पहुँचाया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने सभी को याद दिलाया कि इंडोनेशिया में शरण लेने वाले बच्चों और महिलाओं सहित हताश शरणार्थी, उत्पीड़न और संघर्ष के शिकार हैं, घातक समुद्री यात्राओं से बचे हैं।

जबकि इंडोनेशिया ने पहले शरणार्थियों को बर्दाश्त किया था, रोहिंग्याओं के प्रति कुछ इंडोनेशियाई लोगों की बढ़ती दुश्मनी ने राष्ट्रपति जोको विडोडो की सरकार पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला है। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने हाल ही में आगमन में वृद्धि के लिए मानव तस्करी को जिम्मेदार ठहराया और अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करने का वादा किया। रोहिंग्या शरणार्थियों को इंडोनेशिया में बढ़ती शत्रुता और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है क्योंकि स्थानीय लोग जातीय अल्पसंख्यकों के साथ आने वाली नौकाओं की संख्या से निराश हो गए हैं, जिन्हें बौद्ध बहुल म्यांमार में गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। 17 नवंबर, 2023 को 250 रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेज दिया गया।

27 दिसंबर, 2023 को एक पूर्व विरोध रैली के दौरान, बांदा आचे में 23 वर्षीय छात्र वारिज़ा अनीस मुनांदर ने रोहिंग्याओं के निर्वासन का आह्वान किया, जबकि एक अन्य छात्र, 20 वर्षीय डेला मसरिदा ने कहा, "वे बिन बुलाए यहां आ गए और उन्हें ऐसा लगता है जैसे यह उनका देश है।" इंडोनेशिया शरणार्थियों पर 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन शरणार्थियों के आने पर उन्हें स्वीकार करने का उसका इतिहास है। वर्षों से, रोहिंग्याओं ने म्यांमार छोड़ दिया है, जहां उन्हें विदेशी घुसपैठिया माना जाता था, नागरिकता से वंचित किया गया और मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा।

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