नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार ने पेगासस केस की जांच के लिए बनाई गई कमेटी को लेकर शीर्ष अदालत में अपना जवाब दायर कर दिया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वकील ने जवाब दिया. उन्होंने जवाब दिया जब तक शीर्ष अदालत पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं पर फैसला नहीं कर लेती है, तब तक जांच कमेटी कुछ नहीं करेगी.

दरअसल, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पेगासस केस की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. ममता सरकार के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी. इसके पहले शीर्ष अदालत ने ममता सरकार को 25 अगस्त को जवाब दायर करने के लिए कहा था. शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद ममता सरकार ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जांच कमेटी से जुड़े जवाब को दायर कर दिया.

18 अगस्त को पेगागस विवाद पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ममता सरकार को नोटिस जारी किया था. ममता सरकार के पेगासस विवाद की जांच के लिए गठित जांच आयोग को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने जवाब मांगा था. सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की थी. याचिका में सवाल था कि जब विवाद की सुनवाई खुद शीर्ष अदालत कर रहा है तो ममता सरकार ने जांच आयोग क्यों गठित किया है?

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