नईदिल्ली। भारत एक बार फिर सिंधु जल समझौते को लेकर अपने भाग के पानी को पूरी तरह से अपनाने के लिए उपयोग में लाने का विचार करने में लगा है। दरअसल इस मामले में उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब और जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी पर निर्मित होने वाले बांध के काम में तेजी लाए जाने पर चर्चा की गई।

इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र ने बैठक की अध्यक्षता की। मिली जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी का उपयोग करने के लिए जलाशय और नहरों का निर्माण कार्य तेज करने पर ध्यान दिया जाएगा। दरअसल सिंधु नदी की पूर्वी सहायक नदियों सतलुज, रावी व व्यास पर संभावित असर दर्शाया गया है।

इस मामले में कहा गया है कि पंजाब की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इस मामले में यह जानकारी सामने आई है कि भारत के इरादे को दर्शाना और दोनों ही राज्यों को इस तरह की प्रकिया में तेजी लाने के लिए मनाना प्रमुख था। इस मामले में कहा गया कि टास्क फोर्स की आगामी बैठक का आयोजन जनवरी में किया जाएगा। इतना ही नहीं इन दोनों ही राज्यों को पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों को अपनी ग्राउंड रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि इस मामले में पंजाब के बठिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक जनसभा में कहा था कि नदी के पानी को रोककर भारत के किसानों तक पानी की आपूर्ति किस तरह से करवाई जाए। इसके पूर्व 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा करने का निर्णय भी किया।

भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते पर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। तो दूसरी ओर रावी, व्यास और सतलज नदी का पानी भारत के भाग में आ गया मगर पाकिस्तान को चेनाब और सिंधु के ही साथ झेलम नदी का 80 प्रतिशत पानी दिए जाने को लेकर समझौता किया गया लेकिन अब पाकिस्तान द्वारा सीज़फायर का उल्लंघन किया गया तो दूसरी ओर पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवाद को कम नहीं कर रहा है ऐसे में भारत ने निर्णय लिया है कि वह सिंधु जल समझौते को तोड़ दे।

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