भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार कॉलेज के मेधावी छात्रों को स्मार्ट फोन देना जारी रखेगी.छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाले स्मार्ट फोन दिए जाएंगे. इसके अलावा सरकार ने टीसीएस की सेवाएं वर्ष 2018 तक जारी रखने का भी निर्णय लिया है.यह फैसले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए.

बता दें कि कल हुई कैबिनेट की बैठक में कॉलेज के मेधावी छात्रों को स्मार्ट फोन के लिए 154 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई. कैबिनेट बैठक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस ) की सेवाएं 2018 तक जारी रखने का भी अहम फैसला लिया गया.इसके अलावा सरकार ने पीएचई में संविदा पर काम कर रहे एक हजार तकनीशियनों के मानदेय में भी वृद्धि की गई. इसे 65 से बढाकर 75 रुपए प्रति हैंड पंप कर दिया गया.एक माह में 120 हैंड पंप सुधरने पर भुगतान होगा.

उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसलों में से एक यह भी है कि एससी-एसटी छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2020 तक दी जाएगी.इसके लिए आय सीमा भी 3 लाख से बढाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है.इससे 8 लाख छात्र लाभान्वित होंगे.इसके लिए 266 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई.इसके अलावा सरकार ने सहरिया ,बैगा और भारिया जन जाति के परिवारों को 1000 रुपया महीना आर्थिक सहायता देने का भी फैसला लिया गया.कुपोषण के खिलाफ लड़ी के लिए यह राशि परिवार की महिला मुखिया के खाते में जमा की जाएगी.

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