नई दिल्ली: देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखे जाने को स्वीकृति दे दी है। सोमवार रात जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, पिछले महीने मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में कुछ बड़े बदलाव किए जाने के तहत यह नाम बदला गया है। नई शिक्षा नीति अगले साल से लागू हो जाएगी। 

पीएम राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम HRD मंत्रालय रख दिया गया था। पीवी नरसिंह राव पहले एचआरडी मंत्री बने थे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को स्वीकृति दी थी। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखने का भी फैसला लिया था। के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली समिति ने गत वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट सौंपा था।

नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं।। मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर लोगों को अपना सुझाव देने के लिए कहा था। इस ड्राफ्ट पर दो लाख से ज्यादा सुझाव मिले थे।  34 वर्षों बाद देश में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में इस नई नीति की प्रशंसा की थी।

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