नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की. इस बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एनआरसी में नाम न आने वालों को मौका प्रदान किया जाएगा. समीक्षा बैठक में असम के सीएम सर्बानंदा सोनोवाल, केंद्रीय गृह सचिव, असम के मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त तक असम में नेशनल सिटिजन रजिस्टर (एनआरसी) का कार्य पूरा करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने असम एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला से दो टूक कहा है कि वह आलोचनाओं की परवाह किए बिना यह काम पूरा करें. क्योंकि एनआरसी पर तो लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे. गत वर्ष जारी एनआरसी मसौदे में 40 लाख लोग बाहर हुए थे. ये वे लोग थे, जो उस समय अपनी नागरिकता से संबंधित सबूत नहीं पेश कर सके थे.

उन्हें बाद में एनआरसी सूची में नाम शामिल करने के लिए दस्तावेज पेश करने का मौका दिया जा चुका है. अब सभी की नज़रें अंतिम रूप से प्रकाशित होने जा रहे नेशनल सिटिजन रजिस्टर के आंकड़ों पर टिकी हुई हैं. इसको लेकर सवाल यह उठ रहा है कि क्या सभी 40 लाख लोग देश से बाहर किए जाएंगे या फिर दस्तावेजों के परीक्षण के बाद सभी लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा. बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी रैलियों के दौरान कह चुके हैं कि जो नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा.

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