नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का खतरा भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब मेडिकल के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती  सामने आ रही है। इन्हीं चुनौतियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए।

गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मेडिकल मैन्यूफैक्चरिंग से संबंधित सभी कंपनियों को काम करने की रियायत दी गई है। ऐसे में कहीं से भी आने-जाने वाले मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इसकी सख्त आवश्यकता है।  इसके तहत इन स्थानों पर काम करने वाले वर्कर, उपयोग किए जाने वाली ट्रांसपोर्ट सुविधा को लॉकडाउन के दौरान नहीं रोका जाएगा।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जो देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया था, उसमें मेडिकल इंडस्ट्री समेत अन्य जरूरत के क्षेत्रों के लोगों को रियायत मिली थी। साथ ही बाजारों में भी मेडिकल स्टोर, सब्जी और दूध की दुकान खुलने की अनुमति थी। ये लॉक डाउन की अवधि 14 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, हालाँकि बढ़ते मामलों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि सरकार इसे आगे बढ़ा सकती है।

पाक एयरलाइंस की गलती से कोरोना का शिकार हुए पायलट, सुरक्षा को लेकर भड़का 'पलपा'

'कोरोना' ने अर्थव्यवस्था को पहुंचाई बड़ी चोट, हिलाकर रख देगा बेरोजगारी का आंकड़ा

हर बीमारी की हो जाएगी छूटी, इन दवाओं से सरकार ने हटाया प्रतिबंध