नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन पंजीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 13 फरवरी को वेब पोर्टल इंडियन सिटिजनशिप ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होने के बाद एंड्रॉइड ऐप CAA-2019 को Google Play Store पर लॉन्च किया गया है।

गृह मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया है, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आवेदन करने के लिए 'CAA-2019' मोबाइल ऐप चालू हो गया है। आवेदक गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।' ऐप को प्ले स्टोर के अलावा वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। फिलहाल ऐप का iOS वर्जन लॉन्च नहीं किया गया है। सोमवार को सीएए के कार्यान्वयन के नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है। सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की अनुमति देगा। कानून में शामिल छह अल्पसंख्यक समुदाय इन मुस्लिम-बहुल देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई हैं। केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इन देशों से भारत में आए हों और कम से कम 7 साल से भारत में रह रहे हों।

CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के इच्छुक आवेदक को पहले ईमेल आईडी या फोन नंबर के साथ ऐप या पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करने के बाद कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। प्रतिक्रियाओं के आधार पर, पोर्टल/ऐप भरने के लिए प्रासंगिक आवेदन प्रदान करेगा। 

आवेदन के साथ आवेदक को कुछ दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी भी जमा करनी होगी। इन दस्तावेजों में मूल देश का पासपोर्ट, पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान दस्तावेज, कोई लाइसेंस या प्रमाण पत्र, भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड, या कोई भी प्रासंगिक दस्तावेजों में से किसी एक की एक प्रति शामिल है। जो यह साबित करता हो कि आवेदक तीन देशों से है, आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी तीन देशों के नागरिक थे। पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट को छोड़कर, अन्य सभी दस्तावेज पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से होने चाहिए।

आवेदक को यह साबित करने वाले किसी दस्तावेज़ की एक प्रति भी अपलोड करनी होगी कि उसने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। दस्तावेज़ भारत के राजपत्र में प्रकाशित नियमों की अनुसूची 1 बी में सूचीबद्ध हैं। इन दो दस्तावेजों के अलावा, आवेदन में दिए गए बयानों की सटीकता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा, साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाले एक भारतीय नागरिक का हलफनामा, और आवेदक की ओर से एक घोषणा कि उसे इनमें से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान है। संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। शपथ पत्र और आवेदन के प्रारूप नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 में प्रदान किए गए हैं।

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