14 जून 2018 ये वो तारीख है जो देश के कई राज्यों में हिन्दुओं के हक़ की लड़ाई के इतिहास में दर्ज होने जा रही है और हो सकता है ऐतिहासिक सुधार की गवाह भी बने. इसी दिन हिन्दू अल्पसंख्यक राज्यों को लेकर बड़ी कार्यवाही कोर्ट में होगी जिसके लिए फ़िलहाल राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोग के नियमों की विवेचना की जा रही.  2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों की माने तो देश के आठ राज्यों में हिन्दू अल्पसख्यक है. इसके आलावा कई राज्यों में मुस्लिम और ईसाई बहुसख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यक का दर्जा लेकर तमाम सरकारी सुविधाएं और सहानुभूति बटोर रहे है. ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में हिन्दू होने की सजा कब तक भुगतेगा हिन्दू.

इसे लेकर कई बार मांग उठाई गई है मगर सिर्फ वोट बैंक को खतरे में न डालते हुए हिन्दुओं के साथ यह कह कर अन्याय जारी है कि देश तो हिन्दुओं का है बाकि सब तो अल्पसंख्यक. बस यह जुमला हर पार्टी और सरकार ने रट रखा है, जिसका खामियाजा सालों से हिदुस्तान के हिन्दू उठा रहे है. आखिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दोहरी नीति के तहत कैसे काम कर रहा है और क्यों. क्यों सिर्फ जाती ही अल्पसंख्यक होने का मानक है जबकि परिभाषा तो संख्यात्मकता को लेकर बनाई गई है. कश्मीर में 68  फीसदी मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यक कैसे है समझ से परे है. देश के कई राज्यों का हाल ऐसा ही है.

राजनीती की भेट चढ़ते हिन्दू के हक़ के लिए जब भी आवाज उठाई गई किसी न किसी तरीके से दबा दी गई. हिंदुस्तान में सभी को बराबर का हक़ है होना भी चाहिए लोकतंत्र है, पर उसी लोकतंत्र में दो तरह के कानून क्यों. बहरहाल 14 जून को एक बड़ा फैसला होना है जिसमे एक देश और दो तरह के कानून की बहस होना है और इस सवाल का जवाब भी आना है कि सियासी सहानुभूति कि आड़ में हिंदुस्तान में हिन्दू होने की सजा कब तक सहेगा हिन्दू.   

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