शिमला: हिमाचल प्रदेश में 38 करोड़ हेराफेरी वाली दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा के घोटाले का वित्तीय केस अब प्रवर्तन निदेशालय के पास पहुंच गया है. इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस अफसरों ने इस केस से संबंधित 90 फीसदी दस्तावेज चालान पेश करने के पश्चात् प्रवर्तन निदेशालय के सुपुर्द कर दिए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए सभा से 90 प्रतिशत दस्तावेज अपने समीप लेकर शिमला में तीन मुख्य अपराधियों के विरुद्ध मनी लॉड्रिंग का केस दायर कर सभा में सभी तरह के वित्तीय केसों की इन्वेस्टिगेशन आरम्भ कर दी है. 

साथ ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं बिलासपुर राकेश कुमार ने बताया कि केस से संबंधित सभी दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय के सुपुर्द कर दिए हैं. वहीं डिपार्टमेंट अपने लेवल पर इसकी कार्यवाही कर रहा है. लगभग 120 ऋणियों के विरुद्ध केस दायर किए गए हैं. सभा में हुई करोड़ों रुपये की हेराफेरी का पर्दाफाश होने के पश्चात् जहां थाना तलाई में धोखाधड़ी तथा षड्यंत्र करने पर दायर केस की गहन तलाशी की जा चुकी है.

वहीं सभा के करीब दस हजार मेंबर्स को अपनी जमा पूंजी प्राप्त होने की आशा जगी है. ईडी ने सभा तलाई से लेटर के जरिये गत सालों में गलत तरीके से दिए गए ऋण तथा उनकी ऋणियों की लिस्ट मांगी है कि पैसा सभा ने किस आधार पर किस के जरिये तथा कहां दिया है. डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले से समंधित सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं. इसी के साथ मामले की जांच की जा रही है.

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