सरकार ने बजट के लिए सुझाव मांग कर, गलत दी ईमेल आई डी
सरकार ने बजट के लिए सुझाव मांग कर, गलत दी ईमेल आई डी
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प्रदेश सरकार का मुख माने जाने वाले प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) की एक बड़ी चूक की कारण से वित्त विभाग को ई मेल पर बजट तैयार करने के लिए आम जनता के सुझाव नहीं मिल सके हैं। डीआईपीआर ने वित्त विभाग द्वारा सुझाव मांगे जाने की जो विज्ञप्ति जारी की गयी है, उसमें वित्त विभाग की ई-मेल आईडी ही गलत प्रकाशित कर दी। जिसके चलते लोग गलत ई-मेल आईडी पर अपने सुझाव मेल तो कर रहे हैं लेकिन वह वापस हो रहे हैं। खास बात यह है कि सुझाव देने की अंतिम तारीख वित्त विभाग ने 24 दिसंबर तय की है। असल में, राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 

बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों को लेने के उद्देश्य से सरकार ने आम जनता, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए थे। सुझाव 24 दिसंबर तक भेजे जा सकते हैं। इसके साथ इन्हें पत्र के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के कार्यालय को भी भेजा जा सकता है। ये सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य संबद्ध मामलों पर दिए जा सकते है ताकि बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सके। लेकिन डीआईपीआर ने वित्त विभाग की सही ईमेल आईडी budgetidea.hp@gmail.com की जगह दूसरी ईमेल आईडी जारी कर दी।

इसकी कारण से लोगों को सुझाव देने में दिक्कत पेश आ रही है। खास बात यह है कि वित्त विभाग की वेबसाइट भी जब सुझाव देने संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक किया जाता है तो वह सीधे डीआईपीआर के उसी प्रेस विज्ञप्ति पर पहुंच जाता है जिसमें गलत ई-मेल आईडी प्रकाशित है। कुछ लोगों ने जब ई-मेल न कर पाने की शिकायत वित्त विभाग के अधिकारियों से की तो ईमेल आईडी गलत जारी होने की बात सामने आई। अब वित्त विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या सुझाव लेने के लिए 24 दिसंबर की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाए या नहीं। हर नागरिक भेज सकता है सुझाव बजट को लोकहित ध्यान रखते हुए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार ने आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सुझाव देने के लिए यह कवायद की है। ऐसे में एक मिडिया रिपोर्टर भी लोगों से अपील करता है कि वह सरकार के बजट को तैयार करने के लिए गुणवत्ता युक्त व प्रदेश के वित्तीय हालात को अच्छा करने में अपना योगदान दिया जा रहा है 

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