अहमदाबाद : पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने सोमवार को कहा कि जमानत के लिए कोर्ट जो भी शर्त रखेगी वो उसे मानने को तैयार है। गुजरात उच्च न्यायलय के सामने बोलते हुए हार्दिक ने कहा कि वो अदालत की उस शर्त को भी मानने के लिए तैयार है, जिसमें उन्हें 6 महीने के लिए राज्य से बाहर रहने को कहा गया है।

न्यायमूर्ति ए जे देसाई ने हार्दिक की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया जब अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं। बता दें कि सूरत और अहमदाबाद में हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज है। हार्दिक ओबीसी श्रेणी के तहत पटेलों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे है।

इसी के लिए किए गए आंदोलन में उनकी पिछले साल गिरफ्तारी हुई थी। तब से वो सूरत जेल में बंद है। सरकारी वकील मितेश अमीन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को आशंका है कि हार्दिक अपने अपराध को दोहरा सकते हैं और जेल के बाहर उनकी मौजूदगी से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खतरे में पड़ सकती है।

इसके विरोध में हार्दिक के वकील जुबिन भरदा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हार्दिक को इस बात पर ऐतराज नहीं है। भले ही कोर्ट उन्हें इस शर्त पर जमानत दे कि वह अगले छह महीने के लिए गुजरात से बाहर रहें। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हार्दिक को राज्य से बाहर रखने से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। वो सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को भड़का सकते है।