देहरादून: उत्तराखंड के हलद्वानी के बनभूलपुरा में नगर निगम और पुलिस पर मुस्लिम भीड़ के हमले से जुड़े मामले में मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक के खिलाफ नगर निगम द्वारा जारी 2.44 करोड़ रुपये के रिकवरी नोटिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 8 फरवरी, 2024 को हुए इस हमले में पांच लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे, इसके साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति की भी काफी क्षति हुई। कई दिनों तक फरार रहने के बाद, अब्दुल मलिक को अंततः गिरफ्तार कर लिया गया था।

हलद्वानी हिंसा वाले दिन महिला पुलिस के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप चौंक जायेंगे।

"ऐसा लग रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे। अगर सर नहीं आते तो सब कुछ खत्म हो जाता। मैंने अपने पति को भी फोन किया और उन्हें बताया कि हम सभी जिंदा जलाए जा रहे हैं। छतों से गोलियां और पत्थर..."।

जो खौफ और सदमा… pic.twitter.com/aiBN2bOxOU

— brjbharat (@brjbharat) March 3, 2024

अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने 24 मई, 2024 को वसूली नोटिस पर रोक लगाकर अब्दुल मलिक को राहत प्रदान की है। हलद्वानी नगर निगम ने मूल रूप से नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 470 के तहत नोटिस जारी किया था, जिसमें हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2.44 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। मलिक को यह रकम तीन दिन के अंदर चुकाने का आदेश दिया गया था। नोटिस में अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी बताते हुए जानमाल के नुकसान और बड़े पैमाने पर संपत्ति के नुकसान का हवाला दिया गया था। प्रारंभिक राशि का भुगतान नहीं होने पर 25 अप्रैल, 2024 को हल्द्वानी के तहसीलदार ने एक और वसूली नोटिस जारी किया। मलिक ने इस नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि चूंकि उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था, इसलिए वसूली की मांग अनुचित थी। उनके वकील अहरार बेग ने एक याचिका दायर की जिसके कारण अदालत ने नोटिस पर रोक लगा दी।

हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल की DM वंदना सिंह का बड़ा खुलासा.. 'हल्द्वानी में प्लानिंग के तहत हिंसा हुई, छतों पर पत्थर रखे गए थे. थाने के भीतर पेट्रोल बम फेंके गए, जिंदा जलाना चाहते थे. ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, हिंसा करने वालों ने राज्य को चुनौती दी.' pic.twitter.com/gOq2h4pdbd

— Nikhil Tripathi (@nikhilnda) February 9, 2024

पुलिस का कहना है कि अब्दुल मलिक ने ही हिंसा भड़काई और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा बना दिया। इन अवैध संरचनाओं के विध्वंस के दौरान, स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मौतें हुईं और 8 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। हालाँकि, हाई कोर्ट ने अब मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक से वसूली करने पर रोक लगा दी है। 

8 राज्य, 58 सीट और 889 उम्मीदवार..! शुरू हो गया छठे चरण का मतदान

केरल में भीषण बारिश, अब तक 11 लोगों की मौत, 7 जिलों में आज भी अलर्ट

बिहार: मिड डे मील बनाने के दौरान फटा सिलेंडर, तीन लोग बुरी तरह जख्मी