नई दिल्ली : आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विधेयक को दोबारा से लोकसभा में पेश किया जाना है, इसके बाद इस पर ससंद की मुहर लग जाएगी, जहां से इसे राज्यों और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और फिर यह कानून का रुप ले लेगी। राज्यसभा से इसे 11 संसोधनों के साथ पारित किया जा चुका है। लोकसभा में जीएसटी पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे।

जीएसटी के मूल स्वरुप को लोकसभा में मई 2015 में लाया गया था। इसे देखते हुए आज लोकसभा में अन्य किसी विधायी कार्य को शामिल नहीं किया गया है। दोपहर 12 बजे वित मंत्री अरुण जेटली राज्सभा से पारित विधेयक को पेश करेंगे। सामान्य तौर पर ऐसे में मामलों में चर्चा नहीं कराई जाती, जो दूसरे सदन से वापस आई हो, लेकिन जीएसटी की महत्वता को देखते हुए इस पर चर्चा कराई जाएगी।

कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी करते हुए कहा है कि जीएसटी देश के लिए महत्वपूर्ण है और अधिक से अधिक सांसद इस बहस में हिस्सा लें। इस संबंध में बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को पहले ही व्हिप जारी कर दिया है, ताकि उस दिन वो सभी उपस्थित रहे। इस मामले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बैठक बुलाई है।

27 अगस्त को होने वाली बैठक में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चर्चा का विषय जीएसटी ही होगा। जिसमें इस संविधान संशोधन बिल का अनुमोदन करने का आग्रह किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे आम जनता से जुड़ी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर।

23 अगस्त को भी बीजेपी द्वारा एक बैठक रखी गई है, जिसमें सभी राज्यों की कोर ग्रुप शामिल होगी। फिलहाल देश के 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जो क्रमशः झारखंड, छतीसगढ़, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र व गोवा में है। इसके साथ ही चार राज्यों में बीजेपी की गठबंधन सरकार है।

आंध्र प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, जम्मू और कश्मीर. यानी बीजेपी के हाथ में 13 राज्य और जीएसटी के लिए 15 राज्यों का समर्थन होना जरूरी है। बिहार और बंगाल द्वारा समर्थन की बात कही जा चुकी है।

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