नई दिल्लीः देश में छाई मंदी और उसके कारण तीखी आलोचना झेल रही केंद्र सरकार एक बार फिर कुछ रियायतों के साथ सामने आयी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानि शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की। जिनमे उन्होंने तकरीबन हरेक सेक्टर के लिए कुछ राहतों की घोषणा की। सीतारमण ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आसान एक्‍सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग के दिशानिर्देश दिए। इसके अलावा अफोर्डेबल और मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स के लिए स्‍पेशल विंडो बनाने की बात कही।

अपनी घोषणाओं में उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग पर आसान ECB गाइडलाइंस बनाने का भी एलान किया। इसके अलावा अफोर्डेबल मिडिल हाउसिंग के लिए फंड देने का भी एलान किया गया। वित्त मंत्री ने हाउसिंग सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड का एलान किया। हाउसिंग सेक्टर को गति देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये के फंड 60 फीसद तक पूरे हो गए लटके प्रॉजेक्ट को देने की घोषणा की है।

हालांकि इसमें शर्त है और वह यह है कि प्रोजेक्ट NPA और NCLT में नहीं होना चाहिए। सीतारमण की इस घोषणा के बाद दिल्ली-एनसीआर में अपने घर का इतंजार कर रहे हजारों निवेशकों को इसका फायदा मिल सकता है। अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपये लटके प्रॉजेक्ट के लिए देगी। सीतारमण ने कहा कि इससे 3.5 लाख घरों को फायदा मिलेगा। जबकि इतना ही फंड बाहर से लगाया जाएगा। सरकार के अलावा LIC जैसे निवेशक भी इसमें पैसा लगा पाएंगे। बता दें कि रियल इस्टेट देश में छाई मंदी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले उद्योगों में शामिल है।

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