केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को फैसला किया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) ऋण मंच में 6,000 करोड़ रुपये की इक्विटी का संचार करेगी। इस प्लेटफॉर्म में असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एआईएफएल) और एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एनआईआईएफ-आईएफएल) शामिल हैं। 

12 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को सरकार के प्रोत्साहन के रूप में किए गए बारह प्रमुख उपायों के तहत इस कदम का प्रस्ताव किया था, जो 'आत्मनिर्भर भारत 3.0' के तहत किया गया था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जलसेक कुछ शर्तों के अधीन होगा। "चालू वर्ष 2020-21 के दौरान केवल 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

हालांकि, मौजूदा कोरोना के कारण अभूतपूर्व वित्तीय स्थिति और सीमित राजकोषीय स्थान की उपलब्धता को देखते हुए प्रस्तावित राशि तभी वितरित की जा सकती है जब कर्ज जुटाने की तत्परता और मांग हो। "एनआईआईएफ घरेलू और वैश्विक पेंशन फंडों और सॉवरेन वेल्थ फंड्स से इक्विटी निवेश का तेजी से इस्तेमाल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

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सरकार ने एनआईआईएफ ऋण मंच में 6,000 करोड़ रुपये के निवेश को दी मंजूरी