नई दिल्ली: सरकार और किसानों संगठनों के बीच दसवें दौर की बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है. किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं. वहीं सूत्रों के अनुसार, सरकार ने कहा कि वे कानून वापस नहीं ले सकते, क्योंकि देश का अधिकार हिस्सा इसके समर्थन में है. वहीं किसान नेताओं ने कानून को रद्द करने की मांग दुहराई. 

सूत्रों के अनुसार, किसान नेताओं ने NIA की कार्वाई और शिमला में कुछ किसान नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया. इस पर सरकार ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया. बैठक में शामिल होने विज्ञान भवन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज कहा कि, "हम बैठक और विरोध प्रदर्शन भी करेंगे. किसान यहां से वापस नहीं जाएगा. जब तक न्यूनतम समर्थन कानून (MSP) पर कानून, तीन कानूनों की वापसी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे."

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश तक़रीबन 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ यहां विज्ञान भवन में बातचीत कर रहे हैं. पहले दसवें दौर की वार्ता 19 जनवरी को होने वाली थी, किन्तु यह स्थगित कर दी गई थी.

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