पटना: वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के चलते 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के पश्चात् केंद्रीय करों व शुल्कों की आय के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को 1.41 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जारी की गई है। यह खबर केंद्र ने सोमवार को लोकसभा में दी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के निचले सदन में बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से 45 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम भी जारी की गई है। यह रकम ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र, राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड सहित अन्य कार्यों के लिए अनुदान के तहत दी गई है।

इसके साथ ही चौधरी ने प्रश्न काल के समय लोकसभा में कहा, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर एवं शुल्कों से हुई से 59,861.41 करोड़ रुपये की रकम वर्ष 2020-21 के चलते और 81,789.32 करोड़ की राशि वर्ष 2021-22 के चलते बिहार के लिए जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 15वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश भी की थी कि तमाम तरह के फंड बिहार सहित अन्य प्रदेशों को स्थानांतरित किए जाएं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि इस काम के लिए आयोग की तरफ से योग्यता का पैमाना तय किया गया है।

वही आयोग ने बिहार में जिन फंड को स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है उनमें ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 8727 करोड़ रुपये का अनुदान, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3175 करोड़ रुपये तथा  राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड के लिए 2548 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है।

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