नई दिल्ली: देश में बढ़ते यौन अपराधों को रोकने के लिए अब सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अश्लील सामग्री की मेजबानी करने वाली 827 वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया है. इससे पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 857 वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के लिए कहा था, जिनमे से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (मीटी) मंत्रालय ने 30 वेबसाइट को अलग कर दिया है, क्योंकि उनमे कोई पोर्न कंटेंट नहीं पाया गया.

लॉ फर्म ने वापिस ली चंदा कोचर मिली क्लीन चिट

सूत्रों ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को अदालत के आदेशानुसार 827 पोर्न वेबसाइट्स को बंद करने के निर्देश दिए हैं. दूरसंचार विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी इंटरनेट सेवा लाइसेंसधारियों को 827 वेबसाइटों को रोकने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है." 

इंडिगो ने दर्शाई हानि, कहा बढ़ता ईंधन मूल्य और गिरता रुपया जिम्मेदार

इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का आदेश 27 सितंबर 2018 को जारी किया गया था और इसे 8 अक्टूबर को MEITY द्वारा प्राप्त किया गया था. MEITY  ने डीओटी को सूचित किया कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 31 जुलाई, 2015 को डीओटी की पुरानी सूचना में निहित 857 वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है. 

खबरें और भी:-

2024 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा भारत- आईएटीए

देश की जनता को आज भी मिलेगी पेट्रोल-डीजल के कीमतों में राहत

यहां नौकरी पाने का आज अंतिम अवसर, 31 हजार रु प्रतिमाह वेतन